उत्तराखंड में बिजली चोरी रोकने को शुरू हुई ऊर्जागिरी

देहरादून : गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में गांधीगीरी की तर्ज पर बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जागिरी की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदेश में इसके लिए जनजागरूकता के साथ ही शपथ भी लेनी होगी। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो जिंगल, फ्लेक्स आदि के माध्यम से लोगों को बिजली चोरी रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन केंद्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऊर्जा की बचत तथा राजस्व वृद्धि के लिए बिजली चोरी रोकने को ऊर्जागिरी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता के लिए इस अभियान के रूप में अच्छी शुरुआत हुई है। राज्य सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा निगमों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दायित्व है कि बिजली चोरी रोकने के लिए समुचित उपाय सुनिश्चित करें, जिससे ईमानदार उपभोक्ताओं पर इसका भार न पड़े।

उन्होने बिजली चोरी पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यूपीसीएल के विजिलेंस सेल को मजबूती प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अभियंता से अवर अभियंता स्तर तक के अधिकारियों को बिजली कनेक्शनों की मासिक जांच का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइन लॉस व बिजली चोरी रोकने में उत्तराखंड, गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है। समेकित प्रयासों से हमें देश में पहले स्थान पर आने को कोशिश करनी होगी। सचिव ऊर्जा राधिका झा ने कहा कि गांधीगीरी की भांति ऊर्जागिरी की शुरुआत एक विचारधारा बनेगी और सबके सहयोग से बिजली चोरी व लीकेज में भी कमी आ सकेगी।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें ही माध्यम बनना होगा। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखे जाने तथा निर्धारित राशि का दस प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।

यूपीसीएल को बीते वर्ष हुई 553 करोड़ के नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि ये हानि नियामक आयोग द्वारा तय की बिजली की दरों के सापेक्ष केंद्रीय परियोजनाओं व एक्सचेंज में बढ़ी दरों के कारण हुई है जो यूपीसीएल को देय होगी। कार्यक्रम में मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक हरबंस कपूर, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक वीसीके मिश्रा आदि उपस्थित थे।

Category: देहरादून

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