गैरसैंण समेत आसपास के 27 गांवों में भूमि खरीद पर पाबंदी खत्म

देहरादून। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने बुधवार को पेट्रोल व डीजल पर वैट पर नौ माह पहले दी गई छूट को खत्म करने का निर्णय लिया। इससे प्रदेश में पेट्रोल की कीमत में 2.50 रुपये और डीजल की कीमत में एक रुपये का इजाफा होगा। शासनादेश जारी होते ही बढ़ी कीमतें प्रदेश में लागू हो जाएंगी।

मंत्रिमंडल ने गैरसैंण समेत आसपास के 27 गांवों में भूमि खरीद पर पाबंदी खत्म कर दी है। इससे वहां भूमि खरीददारों को राहत मिल गई है।

प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को राहत देने के लिए सरकार ने बीती चार अक्टूबर, 2018 को आदेश जारी कर पेट्रोल पर 25 फीसद वैट या 17 रुपये जो ज्यादा हो, को कम कर 22.50 फीसद या 14.50 रुपये किया था। इसी तरह डीजल पर 17.48 फीसद वैट या 9.41 रुपये जो भी ज्यादा हो, को कम कर 13.53 फीसद या 8.40 रुपये की व्यवस्था लागू की थी।

त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार देर शाम तक हुई बैठक में पेट्रोल व डीजल में दी गई छूट समाप्त करने को मंजूरी दी गई। इससे पेट्रोल पर अब 25 फीसद वैट या 17 रुपये और डीजल पर 17.48 फीसद वैट या 9.41 रुपये बतौर कर की पुरानी व्यवस्था को बहाल हो गई है।

इससे सरकारी खजाने को हर साल करीब 325 करोड़ रुपये मिल सकेंगे। राज्य में सालाना करीब 40 करोड़ लीटर पेट्रोल और करीब 90 करोड़ लीटर डीजल की खपत है। प्रदेश को पेट्रोल से तकरीबन 650 करोड़ और डीजल से करीब 800 करोड़ राजस्व हर साल मिल रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी केंद्रीय बजट में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि कर चुकी है।

पेट्रोल-डीजल महंगा होने से प्रदेश में अन्य वस्तुओं का महंगा होना भी तय है। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उप विधि नियम-2011 में संशोधन, बिल्डरों, कॉलोनाइजरों के साथ में सड़क के लिए भूमि देने वाले भवनस्वामी को भी राहत दी गई है।

Category: उत्तराखण्ड

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