सरकार का बखान निशंक की जुबानी

देहरादून। केंद्र सरकार के सौ दिन पूरे होने को भाजपा ऐतिहासिक जनादेश का सम्मान कठोर परिश्रम और बड़े निर्णयों के 100 दिन बता रही है। भाजपा का कहना है कि जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को समाप्त कर इस राज्य को मुख्य धारा में लाया गया है, इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35ए को निरस्त किया गया है, जो कि ऐतिहासिक कदम है। मोदी सरकार ने भारत को पांच ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बना दिए गए हैं। ईएसअबाईसी में अंशदान 6.5 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत रह गया है। पीएम किसान स्कीम के दायरे में अब सभी किसानों को लाया गया है। इस संबंध में देहरादून में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने पत्रकार वार्ता कर मोदी सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों का बखान किया।

ईसी रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में डा. निशंक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समतुल्य कर दिया गया है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान अब जम्मू-कश्मीर में भी लागू होंगे, जिससे वहां की जनता लाभान्वित होगी। निजी निवेश की अनुमति देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। अनुसूचित जातियों व जनजातियों और अल्पसंख्यकों व अन्य वर्गों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़े कानून जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होंगे। निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो कैबिनेट समितियों का गठन किया है, जो ये दोनों महत्वपूर्ण मुददे सुलझाएंगी। मोदी सरकार ने भारत को पांच ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बना दिए गए हैं, इससे भारत में दूसरे सबसे बड़े, चैथे सबसे बड़े, पांचवें सबसे बड़े और सातवें सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का सृजन हुआ है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या अब घटकर 12 रह गई है। जबकि 2017 में 27 पीएसबी थे। बैंकों के विलय से उनका परिचालन सुगम हो जाएगा। कर्ज देने की लागत घट जाएगी, लाभप्रदता बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी। डा. निशंक ने कहा कि असुरक्षित विवाहित मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने तीन तलाक की रूढ़ीवादी प्रथा हटा दी है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अब तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को तीन तलाक बोलकर दिया गया तलाक अब से अमान्य व अवैध माना जाएगा। बाल यौन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्राविधान किया गया है। इसके तहत बालक व बालिकाओं दोनों से जुड़े यौन अपराधों को शामिल किया गया है।

Category: देहरादून

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