किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों में जुटी राज्य सरकार

देहरादून ।  किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों में जुटी राज्य सरकार अब कृषकों को यहां की परंपरागत फसलों का उचित दाम मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में परंपरागत कृषि उत्पादों की मंडियों के जरिये खरीद के लिए ‘पौड़ी मॉडल’ को प्रदेशभर में लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके तहत सभी जिलों में जिलाधिकारी के निर्वतन पर रखे गए रिवाल्विंग फंड से मंडी समितियां परंपरागत उत्पादों को खरीदेंगी।

 

किसानों को फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए सरकार जल्द ही उन परंपरागत फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जारी करेगी, जिनका एमएसपी केंद्र सरकार नहीं करती है। कृषि मंत्री एवं पौड़ी के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की पहल पर पौड़ी जिले में डीएम के निवर्तन पर एक करोड़ का रिवाल्विंग फंड गठित किया गया है। इस फंड के जरिये मंडी समितियां किसानों से परंपरागत फसलों मंडुवा, झंगोरा, गहथ आदि की खरीद कर रही हैं।

 

इससे किसानों को लाभ मिला है। पौड़ी में पहले किसानों से मात्र 11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडुवा खरीद रहे थे। अब मंडी समिति में इसे 31 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। अब इस पौड़ी मॉडल को प्रदेशभर में उतारने की तैयारी है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पौड़ी की तर्ज पर सभी जिलों में रिवाल्विंग फंड गठित कर परंपरागत कृषि उत्पाद खरीदने की व्यवस्था पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

 

उन्होंने बताया कि परंपरागत फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कैबिनेट में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। जिन फसलों का केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित नहीं करती है, उनका समर्थन मूल्य जल्द ही घोषित किया जाएगा।

Category: गढ़वाल

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