पिथौरागढ़: विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

पिथौरागढ़: नगर के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है. इस मौके पर सरकार ने नया ट्रांसफर एक्ट लागू होने के बाद से पिथौरागढ़ जिले में शिक्षकों का भारी टोटा बना हुआ है. जिले में 18 इंटर कॉलेज ऐसे है जहां एक भी प्रवक्ता मौजूद नहीं है. ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. साथ ही कई विद्यालयों में ताले लटके हुए है. वहीं, शिक्षकों की मांग को लेकर जिले में चल रहे आंदोलनों का हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है.

वहीं, शिक्षकों की मांग को लेकर जिले में चल रहे आंदोलनों का हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है. जिसके चलते 2 हफ्ते के भीतर शिक्षकों की कमी का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है. सूबे का शिक्षा महकमा ट्रांसफर एक्ट पर अमल करना जरूरी समझ रहा है.

गौर है कि नई स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षा विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के 133 सहायक अध्यापक, 37 प्रवक्ताओं, 11 प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापिकाओं को जनपद से बाहर स्थानांतरित कर दिया था. जबकि, 133 सहायक अध्यापकों के सापेक्ष जिले में मात्र 2 प्रतिस्थानी भेजे गए थे. कई अध्यापक जिले से बाहर सुगम स्थानों पर पोस्टिंग किए जा चुके है. जबकि, बगैर प्रतिस्थानी के स्कूल शिक्षकविहीन हो चुके हैं.

बता दें कि जिले में प्रधानाचार्य और प्रधानध्यापिकाओं के 215 पदों के सापेक्ष 158 पद खाली है. प्रवक्ताओं के 1169 पदों के सापेक्ष 671 पद खाली है. सहायक अध्यापकों के 1635 पद स्वीकृत है, जबकि 344 पद खाली है. प्राथमिक में 1993 पदों के सापेक्ष 175 पद खाली पड़े है. शिक्षकों की कमी मुनस्यारी, धारचूला, बेरीनाग, डीडीहाट और गंगोलीहाट विकास खंड में है. शिक्षक ना होने की वजह से छात्र पलायन करने को मजबूर है. अगर जल्द ही नए शिक्षक जिले में तैनाती नही मिलती है तो कई स्कूलों में ताला लग सकता है.

Category: उत्तराखण्ड

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